Rajiv gandhi kisan yojana: राजीव गांधी किसान न्याय योजना की संपूर्ण जानकारी

rajiv gandhi kisan yojana: छत्तीसगढ़ राज्य में भी लगभग आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर है। यहां के अधिकतर लोग अपनी फसलों के लिए वर्षा पर निर्भर रहते है। जिसके कारण से यहां के किसान अपनी कृषि लागत में वृद्धि के कारण से अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं और इसका सीधा असर फसल उत्पादन के उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीक पर पड़ा है। जिसके लिए यह पर्याप्त निवेश भी नहीं कर पाते हैं।

इन सब परेशानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना (rajiv gandhi kisan nyay yojana) लागू की है। यह योजना राज्य के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

तो आइए, द रुरल इंडिया के इस लेख में राजीव गांधी किसान न्याय योजना (rajiv gandhi kisan nyay yojana) के बारे में विस्तार से जानते हैं।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) क्या है

राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 21 मई 2020 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू की गई थी। किसानों को अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी फसल की सही कीमत दिलाने के लिए इस योजना बनाई गई है।

आपको बता दें कि इस योजना में 5100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रदेश के हर एक जिलों में लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इस योजना से राज्य के किसानों को अधिक मुनाफा होगा और राज्य किसानों से आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।

इस योजना में किसानों के लिए धान, मक्का और गन्ना फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि बैंकों के माध्यम से आपके पास 4 किस्तों में आएगी। इस योजना को राज्य के कृषि संचालक और जिला कलेक्टर की देखरेख में संचालित किया जाएगा।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) का उद्देश्य

• किसानों को उनकी फसल के मुताबिक सही मूल्य दिलाना
• किसानों की आय में वृद्धि करना
• कृषि क्षेत्र के लिए अधिक प्रोत्साहन करना
• राज्य में 19 लाख किसानों को रोजगार देना
• राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना

ऐसे करें राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana)  में पंजीकरण की प्रक्रिया

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आधिकारिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा और फिर आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना (rajiv gandhi kisan nyay yojana) के लिए जरूरी दस्तावेज

• छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
• निवास प्रमाण पत्र
• आधार कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• बैंक अकाउंट होना चाहिए वो भी आधार कार्ड से लिंक हो।
• मोबाइल नंबर

ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट

https://rgkny.cg.nic.in इस लिंक से आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 30 सितंबर तक पंजीयन कर सकते है।

ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया (Online)

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना (rajiv gandhi kisan nyay yojana) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद होम पेज पर आपको राजीव गांधी गांधी किसान न्याय योजना अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिखेगी। वहां पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें पुछी गई हर एक जानकारी को सही से भरे और फिर अपने दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट कर दें। इस तरह आपका ऑनलाइन पंजीकरण हो जाएगा।

ऑफलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया (Off line)

ऑफलाइन पंजीकरण में किसानों को सबसे पहले अपने जिले के नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना (rajiv gandhi kisan nyay yojana) का आवेदन फॉर्म लेकर उसे भरना होगा। इस फॉर्म में पुछी गई हर एक जानकारी को सही तौर पर भरे। उसके बाद फिर विस्तार अधिकारी आवेदक के द्वारा फॉर्म की जांच की जाएगी और फिर तय समय में उसे कृषि साखा समिति में जमा करवाएं। इस सब प्रक्रियाओं के बाद आपको इस योजना का लाभ आसानी से मिल जाएगा।

किसानों को बार-बार पंजीकरण की आवश्यकता नहीं

सरकार की तरफ से यह भी फैसला लिया गया है कि जिन किसानों ने पिछले साल धान विक्रय के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना (rajiv gandhi kisan nyay yojana) में पंजीकरण कराया था। उन सभी किसानों को इस साल 2022-2023 में फिर से दोबारा धान विक्रय के लिए पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उन्हें खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादक किसानों को योजना के अनुसार पंजीकरण कराना होगा। तभी वह इस योजना का फायदा उठा पाएंगे।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana)  की विशेषताएं एवं नियम

• इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगी जो संस्थागत भू-धारक, रेगहा, बटाईदार और लीज पर खेती करने वाले लोगों होंगे।
• इस योजना में हर एक तरह के किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और वन पट्टाधारी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
• साल 2021 में धान खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादक किसानों को इस योजना के तहत हर साल प्रति एकड़ के हिसाब से 9000 रुपए की सहायक राशि दी जाएगी।
• साल 2022-23 में जिस रकबे से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है या वृक्षारोपण करता है तो उन्हें इस योजना से प्रति एकड़ 10000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार के द्वारा कोदो कुटकी  3000 रुपये  प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• वृक्षारोपण करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ 3 साल तक मिलेगा।
• इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं फसलों पर सहायता राशि दी जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत शामिल है।

किसानों के खाते में भेजी गई पहली किस्त की राशि

आपको बता दें, 21 मई 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया था। इसी कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने गरीब किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना (rajiv gandhi kisan nyay yojana) की पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं।

जानकारी के मुताबिक साल 2019-2020 में लगभग 19 लाख किसानों ने इस योजना में पंजीकरण किया था और सभी किसानों को 5628 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि 4 किस्तों के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई थी। यहीं नहीं खरीफ सीजन में सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत  धान उत्पादक किसानों को 9000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि की सहायता की जाएगी। इसी तरह किसानों को हर साल आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ

• इस योजना से किसानों को धान के अंतर की राशि को फायदा पहुंचाना।
• इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
• इससे किसानों को खेती करने में मदद मिलेगी जिससे वह अच्छे से अपनी खेती कर सके और अच्छा मुनाफा कमा सके।
• किसानों की सहायता राशि नोडल बैंक के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

ये तो थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) की बात। लेकिन, The Rural India पर आपको कृषि एवं मशीनीकरण, सरकारी योजना और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर भी कई महत्वपूर्ण ब्लॉग्स मिलेंगे, जिनको पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं।