pm matsya sampada yojana: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की संपूर्ण जानकारी
मछली पालन क्षेत्र से जुड़े समाधानों की तलाश में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (pm matsya sampada yojana) की शुरुआत की है।
pm matsya sampada yojana 2023: हमारे देश में मछली पालन (Fish farming) व्यवसाय तेजी से आसमान छू रहा है। अब सिर्फ मछुआरे ही नहीं, बल्कि छोटे–बड़े किसान और मछली पालक भी इस क्षेत्र से जुड़कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। फिशरीज के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले युवा भी मछली पालन की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके दोगुना आय अर्जित कर रहे हैं।
यही कारण है कि भारत के करीब डेढ़ करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए मछली पालन और संबंधित व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। अब सरकार भी मछलीपालन के व्यवसाय में जोखिमों को कम करने और संबंधित समस्याओं के समाधान तलाश रही है।
इसी क्रम में मछली पालन क्षेत्र से जुड़े समाधानों की तलाश में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (pm matsya sampada yojana) की शुरुआत की है।
तो आइए ‘द रुरल इंडिया’ के इस लेख में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (pm matsya sampada yojana) को करीब से जानें।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
मछली उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। हमारे देश में मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana- PMMSY) की शुभारंभ किया है।
इस योजना भारत का नया ‘नीली क्रांति’ कहा गया है। इस योजना का लाभ मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य उद्यमी, फिश फार्मर और मछली पालन से जुड़े लोग ले सकेंगे।
पीएम मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली पालन (fish farming) के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और मछुआरों के हितों की रक्षा करना है। इसके लिए सरकार ने इच्छुक लाभार्थियों को भी मछली पालन के लिए ट्रेनिंग देने का भी निर्णय किया है।
इससे मछली पालन और संबंधित क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इस योजना का शुरूआती लक्ष्य मछुआरों की आय को दोगुना करना, मछली प्रसंस्करण और मछली पालन (fish farming) में नई तकनीकों को बढ़ावा देकर विदेशों में इसके निर्यात को प्रोत्साहित करना है।
इस योजना में सरकार जारी करेगी 20 हजार करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा य़ोजना (pm matsya sampada yojana) के अंतर्गत सरकारी निवेश की बात करें, तो इसमें फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार और बाजार आदि की उपलब्धता के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। इतना ही नहीं, मछली पालन में आधुनिकता और डिजीटलीकरण के लिए केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेलिबिलिटी (पता लगाने), प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
अगर बात करें मछली पालन (fish farming) में ऋण सुविधा की तो प्राइवेट सपोर्ट, व्यक्तिगत व्यवसाय और नौका बीमा का प्रावधान भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शामिल है।
बेशक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (pm matsya sampada yojana– PMMSY) को लागू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन कोविड़-19 महामारी के दौर में भी मछली पालन क्षेत्र में 8% का आर्थिक विकास दर्ज हुआ है। पीएम मत्स्य संपदा योजना (pm matsya sampada yojana) की प्रगति और सफलता के कारण ही इसे नीली क्रांति का नाम दिया जा रहा है।
इस योजना की खास बात यह है कि मछली पालकों को तो लाभ हो ही रहा है, साथ ही मछलियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा का भी पूरा ख़याल रखा जा रहा है। इस काम में भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) अपना पूरा योगदान दे रही है। इसमें ऐसे उपायों पर जोर दिया जा रहा है जिनसे मछली कारोबार से समुद्री पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और उत्पादन में भी वृद्धि हो सके।
लाखों लोगों को मिल रहा है रोजगार
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार ने मछली पालन के क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसके तहत मछुआरों, मछली पालकों, मछली विक्रेताओं, मछली पालन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों और महिला किसान उत्पादक संगठनों को आर्थिक मदद भी प्रदान की जा रही है।
20,050 करोड़ के सबसे ज्यादा निवेश वाली इस योजना के तहत 2024-25 तक 55 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत लाभार्थियों को मछली पालन के लिए ऋण की सुविधा के साथ-साथ दुर्घटना बीमा से कवरेज भी प्रदान की जायेगी।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उन लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जो मछली के क्षेत्र में पारंपरिक या आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं या जिनके पास मछली पालन करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं। हालांकि, मछुआरे, मछली पालक और अन्य जलीय जीवों का व्यापार करने वाले लोगों को भी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवेदन करके आर्थिक लाभ लेना चाहिए।
कैसे और कहां करें आवेदन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (pm matsya sampada yojana) से लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। इसमें मत्स्य पालन निर्माण क्षेत्र का प्रमाण पत्र और मछली पालन जल स्रोत प्रमाण पत्र शामिल है। इसके अलावा, अपने आवेदन में आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, स्थाई निवास प्रमाण पत्र के अलावा बैंक पास बुक को अटैच करना भी अनिवार्य है।
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मत्स्य सेतु ऐप और योजना की वेबसाइट से भी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की पूरी जानकारी यहां से लें
अधिक जानकारी के लिए राज्य के जिला मत्सिकी अधिकारी से भी संपर्क करें या राष्ट्रीय मत्सिकी विकास बोर्ड द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री)- 1800 425 1660 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (pm matsya sampada yojana) के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 040-2400-0201/177 इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा मछली पालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य सेतु ऐप और dof.gov.in/pmmsy बेवसाइट लॉन्च की गई है, जो मछली पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी।
ये तो थी पीएम मत्स्य संपदा योजना (pm matsya sampada yojana) की बात। लेकिन, The Rural India पर आपको कृषि एवं मशीनीकरण, सरकारी योजना और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर भी कई महत्वपूर्ण ब्लॉग्स मिलेंगे, जिनको पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
