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गोधन न्याय योजना क्या है? यहां जानें | Godhan nyay yojana
जैविक खेती के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना (godhan nyay yojana) की शुरूआत की है।
Godhan nyay yojana 2023: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जैविक खेती के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना (godhan nyay yojana) की शुरूआत की है।
आपको बता दें, गोधन न्याय योजना (godhan nyay yojana) के तहत गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठान का निर्माण किया गया है। अभी तक राज्य के 2200 गांवों में गौठान का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही 2800 गाँव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दो-तीन महीने में लगभग 50,000 गाँव में गौठान बन जाएंगे।
इन गौठान को राज्य सरकार ग्रामीण के लिए आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित कर रही है। राज्य में बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों से गोबर खरीद कर उससे जैविक खाद तैयार करने की कार्य योजना बनाई है।
आपको बता दें, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलोग्राम की दर से गोबर की खरीद रही है। गोबर से राज्य सरकार वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कराने की योजना है।
आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अब तक 5,300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2,408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं। इन गोठानों के द्वारा पाशुपालकों से गोबर की खरीदारी की जाएगी। हालांकि, राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 11630 ग्राम पंचायतों और सभी 20 हजार गाँवों में गोठान निर्माण का लक्ष्य रखा है ताकि सभी गाँव से गोबर की खरीदारी हो सके।
इस योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार गौ पालकों से 2 रूपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद कर महिला स्व सहायता समूहों से वर्मी कंपोस्ट तैयार कराया जाएगा।
यहाँ यह भी जिक्र कर दें कि तैयार वर्मी कंपोस्ट को 8 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार खरीद कर यह खाद किसानों के लिए बाजार में उपलब्ध कराएगी।
गोधन न्याय योजना’ का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोत्तरी करना है।
1. सड़कों और शहरों में आवारा घूमते पशुओं पर भी रोक लगाना।
2. रासायनिक खादों की खपत को कम करना।
3. परम्परागत जैविक खेती को बढ़ावा देना।
4. महिला स्वयं समूहों को रोजगार प्रदान करना।
गोधन न्याय योजना के लाभ
देश की अपने तरह की पहली गोधन न्याय योजना से पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। राज्य सरकार की इस योजना से किसानों को कई तरह के फायदें होंगे।
जैसे-
1. इससे गौ-पालन को बढ़ावा मिलेगा।
2. इससे किसानों का जैविक खेती के प्रति रूझान बढ़ेगा।
3. गोबर खरीदने से पशुधन के सरंक्षण एवं संवर्धन को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
4. छुट्टा(अन्ना) पशुओं की सुरक्षा होगी।
5. किसानों व पशुपालकों को आर्थिक रूप से फायदा होगा।
6. बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण हो सकेगा।
7. ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
8. गाँव में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
गोधन न्याय योजना के लिए नियम एवं शर्तें
- इस योजना में आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- गोधन न्याय योजना का लाभ केवल राज्य के पशुपालक ही उठा सकते हैं।
- व्यापारी एवं बड़े जमीनदार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
गोधन न्याय योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- पशुओं से जुड़ी जानकारी
गोधन न्याय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आप अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ये तो थी, गोधन न्याय योजना (Godhan nyay yojana) की जानकारी। यदि आप इसी तरह कृषि, मशीनीकरण, सरकारी योजना, बिजनेस आइडिया और ग्रामीण विकास की जानकारी चाहते हैं तो इस वेबसाइट की अन्य लेख जरूर पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए शेयर करें।
